फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद बिहारी मिश्रा के आह्वान पर महानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंबेश शर्मा की नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कलैक्ट्रेट पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम की अनुपस्थिति नगर मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है।
महानगर अध्यक्ष अंबेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्तियों के अधिग्रहण करने संबंधी प्रदेश की राज्यपाल द्वारा सात मार्च 2024 को अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश को लेकर पूरे प्रदेश के व्यापारी, उद्यमी व समाज के सभी वर्गों के लोगों में बेहद चिंता व रोष व्याप्त है, क्योंकि पिछले 100 वर्ष से अधिक समय से लेकर पूरे प्रदेश में नजूल संपत्तियों का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापारिक, औद्योगिक उद्देश्य किया जा रहा है। व्यापार मंडल इस अध्यादेश का विरोध करता है। यह अध्यादेश लोकहित में नहीं है, संपत्तियों के अधिग्रहण करने के जहां व्यापार और उद्योग पर बेहद विपरीत असर होगा। वही पीड़ियो से रह रहे लोगों को आवास की समस्या भी उत्पन्न होगी।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा देहाती भूखंड जो व्यावसायिक गतिविधियों में परिवर्तन हो गए हैं, उन भूखंडों को तब अधिकारियों द्वारा नहीं रोका गया, लेकिन अब उन पर सील एवं तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, ऐसे भूखंड लाखों की संख्या में प्रदेश में है। इन कार्रवाई से उद्योग और व्यवसाय पर असर पड़ेगा। साथ ही साथ बेरोजगार की समस्या भी उत्पन्न होगी। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से इस अध्यादेश को अभिलंब वापस किए जाएं की मांग की है। साथ ही कहा कि पूर्व की भांति निजूल संपत्ति को फ्री होल्ड करने की योजना दोबारा से शुरू की जाए।
ज्ञापन देने वालों में रामाशंकर दादा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, परशुराम लालवानी महानगर अध्यक्ष आईटी सेल, अनिल गुप्ता अमीना युवा महानगर अध्यक्ष, आकृति सहयोगी महिला महानगर अध्यक्ष, पंकज यादव पार्षद, सुभाष यादव, ममता गुप्ता, पवन दीक्षित पूर्व पार्षद, दिनेश यादव, राकेश बाबू शर्मा, अर्जेश उपाध्याय, नवीन उपाध्याय आदि दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे।
