-राजस्थान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी हो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू
फिरोजाबाद। कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्याकांड की निष्पक्ष जांच व उत्तर प्रदेश में राजस्थान की तर्ज पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर अधिवक्ता संघर्ष समिति ने समिति अध्यक्ष उमाकांत पचैरी एडवोकेट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सोंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि कासगंज की महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्याकांड की किसी एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से कम से कम एक करोड रुपए की धनराशि देते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए। साथ ही अधिवक्ताओं के साथ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं और मिथ्या आरोपों के मामलों पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम (एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट) शीघ्र लागू कर अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएं।
ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमाकांत पचैरी एडवोकेट, ब्रह्म स्वरुप शर्मा, रामकुमार मिश्र, हनुमत सिंह, गोरख चरन सिंह यादव, हरी बाबू यादव, गजेंद्र सिंह बौद्ध, देवेंद्र वशिष्ठ, तुरसनपाल वियोगी, सुरेश चंद्र, रामहंस यादव, सत्यवीर धनगर, श्याम सुंदर सोनी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
